कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रहार अचूक होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण देने का जो ब्रह्मास्त्र चलाया है, उसके सामने विपक्ष के अस्त्र शास्त्र व्यर्थ साबित हुए हैं। लोकसभा से लेकर राज्य सभा तक विपक्ष को सरकार के इस अध्यादेश का समर्थन करना पड़ा है। कुछ विपक्षी दलों ने भले ही कहा कि संविधान में 50 फीसद से अपर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है तो कोर्ट में सरकार का यह विधेयक खारिज हो जाएगा। यह तो आगे की बात है। यूथ फार इक्वेलिटी नामक एक गैर सरकारी संगठन ने 10 जनवरी को संविधान संशोधन विधेयक को चुनौती जरूर दी है लेकिन विपक्षी दलों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो मोदी सरकार के इस अचूक प्रहार का विरोध कर पाता। राजनीति में इस तरह के अवसर बहुत कम आते हैं जब विपक्ष को भी सरकार का समर्थन करना पड़ता है और विपक्ष को यह भी पता होता है कि इसका लाभ सत्तारूढ़ दल को 2019 के आम चुनाव में भी मिलेगा। राजनीतिक परिदृश्य के अलावा भी मोदी सरकार
ने इस कदम से अपने उन सामान्य आलोचको के मुंह भी बंद कर दिये हैं जो कहते थे कि भाजपा आर्थिक आधार पर आरक्षण की समर्थक थी लेकिन वोट की राजनीति के चलते उसने भी जातिगत आधार पर आरक्षण का ही राग अलापना शुरू कर दिया है। भाजपा का यह निश्चित रूप से चुनावी दम है लेकिन सवर्णो की भाजपा के प्रति जो भावना बदल रही थी, उसे दुरूस्त करने में करने में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने को कहा था, भाजपा ने उनकी भी बात रखली है। पुराने आरक्षण फार्मूले में कोई बदलाव नहीं किया गया तो जातिगत राजनीति करने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। इस प्रकार मोदी सरकार का यह ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र की तरह ही विपक्ष पर अचूक प्रहार भी उसने किया है।
लोकसभा चुनाव सामने है और एक बार फिर मोदी राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे तय कर रहे हैं। आर्थिक आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उनके विरोधियों को विरोध का रास्ता नहीं सूझ रहा। एक ही बात कही जा रही है कि यह चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। साल 2014 में संप्रग का खाद्य सुरक्षा कानून, उससे पहले मुसलमानों और जाटों को आरक्षण देने का कदम क्या राजनीतिक लाभ के मकसद से उठाए गए कदम नहीं थे? इनमें से किसी का चुनावी लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। याद रखिए कि 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी। पिछड़े वर्गों को आरक्षण तो मिल गया पर वीपी सिंह और उनकी पार्टी कभी सत्ता में नहीं लौटी। सवाल है कि फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को गैर आरक्षित हिंदू, मुसलमान, ईसाई और दूसरे समुदायों के लिए दस फीसदी आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था कराने से चुनावी लाभ क्यों मिलेगा? पहली बात तो यह कि यह कदम प्रधानमंत्री के ‘सबका साथ सबका विकास’ के नारे की एक बार फिर ताईद करता है। संविधान बनाते समय जब दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उस पर एक राजनीतिक सर्वानुमति थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समय ऐसा नहीं था। उस समय सभी पार्टियां संशय में थीं कि किसे राजनीतिक फायदा होगा और किसको नुकसान। वीपी सिंह को लगा कि वह जनता दल के लिए एक स्थाई वोट बैंक बना रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा को लगा कि उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रखने का इंतजाम हो रहा है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के समय सवर्णों में भारी नाराजगी थी। उन्हें लग रहा था कि उनसे कुछ छीनकर पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को लग रहा था कि उन्हें उनका संवैधानिक हक देर से ही सही, मिल रहा है। सवर्णों को लगा कि एक झटके में उनके लिए 27 फीसदी अवसर कम हो गए। सवर्णों के इस आरक्षण की व्यवस्था में किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है। इसलिए विपक्षी दल इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने अपना यादव-मु्स्लिम जनाधार एकजुट करने के लिए इसका विरोध किया। जाहिर है कि उसके नेता यह भूल रहे हैं कि इससे मुसलमानों की दशकों पुरानी आरक्षण की मांग पूरी होती है। उन्हें धर्म के आधार पर आरक्षण तो नहीं मिला, परंतु अब पिछड़ा वर्ग के साथ ही अगड़ों के आरक्षण में भी उनकी हिस्सेदारी होगी। एक आकलन के मुताबिक नई व्यवस्था से सभी वर्गों के करीब 19 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार आरक्षण का मुद्दा देश में सामाजित वैमनस्य का कारण बनता जा रहा था। देश में दो वर्ग बन गए थे। एक जिसे आरक्षण का लाभ मिला है और दूसरा जो इससे वंचित है। आजादी के बाद या उससे पहले से ही समाज के वंचित वर्गों में सामाजिक सीढ़ी पर ऊपर जाने की होड़ थी। आरक्षित वर्ग में शामिल होना सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से कमतर माना जाता था, लेकिन पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बाद से माहौल बदल गया।
आज समाज का हर तबका आरक्षित वर्ग में शामिल होने के लिए आतुर है। महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पाटीदार और हरियाणा में जाट पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए हिंसक आंदोलन कर चुके हैं। जो जातियां पिछड़ा वर्ग में हैं वे अब दलित और आदिवासी बनना चाहती हैं। यह ऐसी होड़ है जिसका अंत कहां जाकर होगा, किसी को पता नहीं। बहुत से आरक्षण विरोधियों को लगने लगा था कि यह अंधी दौड़ एक दिन आरक्षण के खात्मे की वजह बनेगी। मोदी सरकार के इस एक कदम से आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का सामाजिक भेद खत्म हो जाएगा। अब समाज के हर वर्ग को आरक्षण मिल जाएगा। इसके साथ ही शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी स्थान ऐसे होंगे जिन्हें मेरिट के आधार पर हासिल किया जा सकता है। आरक्षण की इस व्यवस्था के विरोध में एक तर्क दिया जा रहा है कि सरकारी नौकरियां हैं कहां? यह बात सही है कि सरकारी नौकरियां उतनी नहीं बढ़ रहीं, लेकिन मराठा, पाटीदार और जाट आरक्षण के समर्थन के वक्त यह तर्क कहां था? इस पर विवाद हो सकता है कि इस कदम से कितने लोगों को लाभ होगा, लेकिन यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का यह कदम समाज में आरक्षण के कारण पैदा हुई कटुता को कम करेगा। समाज में किस तरह की कटुता है, इसका अंदाजा कुछ समय पहले सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के बाद की प्रतिक्रियाओं से लगा। हालांकि सरकार ने नया कुछ नहीं किया था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वाली व्यवस्था बहाल कर दी थी, लेकिन उत्तर भारत के सवर्णों में इसकी वजह से इतनी नाराजगी हुई कि उन्होंने भाजपा को सबक सिखाने की ठान ली और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मोदी सरकार ने भाजपा के सामाजिक आधार को व्यापक बनाया है। अब समाज का वंचित वर्ग उसके साथ 2014 के मुकाबले ज्यादा मजबूती से जुड़ा है, लेकिन पार्टी के लिए समस्या यह थी कि पिछले करीब एक साल से उसका पारंपरिक समर्थक उससे नाराज था। इन दोनों में तादात्म्य बिठाने में उसे कठिनाई हो रही थी। 124वें संविधान संशोधन से उसकी यह समस्या हल हो जाएगी, इसके आसार दिख रहे हैं। आर्थिक आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इसमें किसी जाति, धर्म या क्षेत्र से भेदभाव नहीं किया गया है। मुसलमानों में तीन तलाक का मामला उठाकर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को अपना मुरीद बना लिया है और मुस्लिमों में पढ़ा-लिखा वर्ग भी इसबात को समझने लगा है। इससे सबसे बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब मौलानाओ का फतवा काम नहीं करता है। भाजपा की मोदी सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को एक तरह से विवरण दिया है। ये सभी बातें मोदी की दूरदर्शी राजनीति को दर्शाती हैं।
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